अगर महिलाओं को योजना का लाभ लगातार पाना है तो ईकेवाईसी करना अनिवार्य है
ईकेवाईसी का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है सभी लाभार्थियों को नोटिफिकेशन जारी होने के 2 महीने के भीतर ईकेवाईसी पूरी करनी होगी अन्यथा उन्हें योजना से वंचित होना पड़ सकता है
सभी महिला लाभार्थियों को हर वर्ष जून महीने से ई केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी होगा
ईकेवाईसी करवाने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना फर्जी लाभार्थियों को रोकना और सही पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है
Ekyc क्या और क्यों जरूरी
ईकेवाईसी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है यानी की इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कस्टमर की पहचान की जाती है और जरूरी दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाता है महाराष्ट्र सरकार ने ईकेवाईसी को इसलिए अनिवार्य किया है ताकि योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले पहले कई फर्जी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ लेते पाया गया है जिसके वजह से इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है।
ईकेवाईसी के लिए कौन से दस्तावेज है जरूरी
आधार कार्ड
लाभार्थी महिला का पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड वोटर आईडी जन्म प्रमाण अन्य दस्तावेज
आय प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स
Ladki Bahin Yojana Ekyc Kaise Kare
लड़की बहिन योजना ईकेवाईसी करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा जो कि नीचे स्टेप बाय स्टेप बताए गए
सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मुख्यमंत्री लड़की बहिनी योजना पर जाना होगा
होम पेज पर पहुंचने के बाद ईकेवाईसी बैनर पर क्लिक करना होगा
इसके बाद आधार नंबर और कैप्चर कोड को दर्ज करके आधार ऑथेंटिकेशन की सहमति देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें
आपका आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा ओटीपी को फिल करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें
आपको ekyc सफलतापूर्व वेरिफिकेशन हो जाएगी इसके बाद आपको लगातार इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
Ladki Bahin Yojana से जुड़ी कुछ जरूरी बातें
महिला ईकेवाईसी केवल अधिकारी पोर्टल पर ही करें किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से ना करें
ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरी तरह से निशुल्क बनाया गया है महिला को किसी भी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है
सरकार फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी से बचने के लिए महिलाओं को लगातार चेतावनी जारी कर रही है
अगर महिलाएं समय पर ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो मासिक आर्थिक सहायता सरकार द्वारा रोकी जा सकती है।